बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश लौटने के लिए नया पासपोर्ट मांगा है। वे दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं। आवेदन नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास से किया गया है।
उनके वकील ने सोमवार को लंदन में बांग्लादेश के शीर्ष राजनयिक को भी ईमेल किया है। इसमें हसीना के लिए नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की मांग की गई है।
शेख हसीना 5 अगस्त 2024 से भारत में हैं। छात्र आंदोलन के बाद उन्हें प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। तब से वे भारत में ही रह रही हैं। बांग्लादेश की तारिक रहमान की सरकार कई बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है।
यूनुस की अंतरिम सरकार ने रद्द किया था पासपोर्ट
हसीना के सहयोगी अबू ओबैदा आरिन ने हसीना की मांग को घर वापसी की दिशा में बड़ा कदम बताया है। उनके मुताबिक, सरकार ने हसीना के पहचान से जुड़े दस्तावेज रद्द कर दिए थे। अब वे बांग्लादेश की नागरिक होने के नाते अपने अधिकार वापस पाना चाहती हैं।
अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने उनका डिप्लोमैटिक पासपोर्ट रद्द किया था।
जनवरी 2025 में जुलाई-अगस्त के आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं के मामले में उनका सामान्य पासपोर्ट भी रद्द कर दिया गया।
अप्रैल 2025 में चुनाव आयोग ने उनका राष्ट्रीय पहचान पत्र लॉक कर दिया था।
बांग्लादेश के मंत्री ने शेख हसीना को आतंकवादी कहा
बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने 5 नवंबर को कहा था कि सरकार भारत से शेख हसीना को वापस सौंपने की मांग कर रही है।
उन्होंने कहा था कि भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि है और हसीना को बांग्लादेश को सौंपा जाना चाहिए। कबीर ने पत्रकारों से बातचीत में हसीना को आतंकवादी भी कहा था।
पूर्व पीएम हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है
शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। 17 नवंबर 2025 को ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने उन्हें 2024 के छात्र आंदोलन को कुचलने के मामले में दोषी ठहराया था।
अदालत ने माना था कि प्रदर्शनकारियों पर जानलेवा कार्रवाई के आदेश देने में हसीना की भूमिका थी। इस कार्रवाई में संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक करीब 1400 लोग मारे गए थे।
हसीना ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने अदालत के फैसले को भी खारिज करते हुए मुकदमे को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया था।
जून 2024 में हसीना के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हुआ था
बांग्लादेश में जून 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। हाईकोर्ट ने 1971 की आजादी की लड़ाई में शामिल स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों और पोते-पोतियों को सरकारी नौकरियों में 30% आरक्षण देने का फैसला सुनाया था।
छात्रों ने इसका विरोध करते हुए मांग की कि सरकारी नौकरियों में भर्ती आरक्षण के बजाय योग्यता के आधार पर हो। जुलाई में प्रदर्शन तेज हो गए। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें हुईं।
पुलिस पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने और जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल करने के आरोप लगे। इसके बाद छात्रों ने हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। धीरे-धीरे यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया।
5 अगस्त 2024 को हजारों प्रदर्शनकारी ढाका की ओर बढ़े और हसीना के सरकारी आवास तक पहुंच गए। इसके बाद हसीना बांग्लादेश के सैन्य विमान से भारत आ गईं।