कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लोगों को सेवाएं तय समय में मिलनी चाहिए। किसी आवेदन का समय पर निराकरण नहीं होने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी और नियमानुसार जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने सभी विभागों को अधिनियम का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा फॉलोअप टीएल बैठक में बकेट क्लेम, नागरिक पट्टे, पीजी पोर्टल, आरआरसी और पीएम किसान निधि सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। स्कूलों में फिजिकल ग्राउंड, जाति और निवास प्रमाण-पत्र, अविवादित नामांतरण और बंटवारा प्रकरणों की स्थिति भी देखी गई। कलेक्टर ने लंबित मामलों का जल्द निराकरण करने कहा।
बायोमेट्रिक उपस्थिति और डेंगू जांच कलेक्टर ने विभागों में अधिकारी-कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की समीक्षा की। उन्होंने नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ मेडिकल चेकअप, डेंगू जांच और स्वच्छता कार्यों की जानकारी ली। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के देयकों का समय पर भुगतान करने के निर्देश भी दिए।
पीएम सूर्य घर योजना की भी समीक्षा बैठक में ई-ऑफिस, प्रोजेक्ट पुनर्जीवन, नगरीय निकायों के पेंशन प्रकरण और पीएम श्री योजना की भी समीक्षा हुई। पीएम सूर्य घर योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों-कर्मचारियों को अपने अधीनस्थों और आम लोगों को घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित करने कहा। सेवा से हटने वाले कर्मचारियों के मामलों का भी तय समय में निराकरण करने के निर्देश दिए।
अगली बैठक से पहले देनी होगी रिपोर्ट कलेक्टर ने सभी विभागों को टीएल बैठक में दिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन करने और अगली बैठक से पहले प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित से जुड़े कामों में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। बैठक में नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ कुमार बिश्वरंजन, अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
