योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने 31 मार्च 2027 तक तृतीय श्रेणी सहित अन्य नियमित पदों पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर इन पदों पर सीधी भर्ती करने के आदेश दिए हैं। इस फैसले के विरोध में आउटसोर्स कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान किया है।
अस्थाई आउटसोर्स कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने फेसबुक लाइव के जरिए घोषणा की कि 6 दिसंबर को भोपाल में प्रदेशव्यापी ‘नौकरी बचाओ आंदोलन’ किया जाएगा।
6 दिसंबर को चिनार पार्क से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक प्रदर्शन
वासुदेव शर्मा ने बताया कि 6 दिसंबर को प्रदेशभर के आउटसोर्स कर्मचारी चिनार पार्क के सामने एकत्रित होंगे। यहां से बोर्ड ऑफिस चौराहे तक पहुंचकर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और सरकार के फैसले का विरोध दर्ज कराएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार मौजूदा आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाकर ‘मल्टी टास्किंग वर्कर्स’ के नाम से नया कैडर बनाना चाहती है।
शर्मा ने कहा कि कर्मचारी संगठन आंदोलन के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं मांगेंगे। कर्मचारी सीधे बाबा साहब की प्रतिमा के सामने एकत्रित होकर अपनी बात रखेंगे।
राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित प्रमुख पदाधिकारियों को सौंपेंगे ज्ञापन
आंदोलन की रणनीति के साथ ‘ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संघर्ष मोर्चा’ और विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने प्रदेशव्यापी सामूहिक ज्ञापन तैयार किया है। यह ज्ञापन राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नेता प्रतिपक्ष और भाजपा-कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के नाम है। इसे जिला कलेक्टरों के माध्यम से सौंपा जाएगा।
3 लाख कर्मचारियों और 15 लाख परिजनों पर असर का दावा
कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, लोक निर्माण, जल संसाधन, नगर निकायों और जिला-तहसील कार्यालयों में करीब 3 लाख आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। इनमें से कई कर्मचारी 5 से 10 साल या उससे अधिक समय से सेवाएं दे रहे हैं।
कर्मचारियों का कहना है कि 31 मार्च 2027 तक सेवाएं समाप्त करने के निर्देश से करीब 3 लाख कर्मचारियों और उनके लगभग 15 लाख परिजनों के सामने रोजी-रोटी और बच्चों की शिक्षा का संकट खड़ा हो सकता है।
2023 की संविदा नीति की तर्ज पर सेवा सुरक्षा की मांग
कर्मचारियों ने ज्ञापन में वर्ष 2023 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा संविदा कर्मचारियों के लिए लागू नीति का हवाला दिया है। 22 जुलाई 2023 को जारी दिशा-निर्देशों की तर्ज पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी नीति बनाने की मांग की गई है।
संगठनों का कहना है कि वे नियमित भर्ती या सरकारी व्यवस्था के विरोधी नहीं हैं। उनकी मांग है कि नियमित भर्ती के नाम पर वर्षों से काम कर रहे अनुभवी कर्मचारियों को बेरोजगार न किया जाए और उन्हें सेवा सुरक्षा दी जाए।