पिछले हफ्ते इस कॉलम में अनुमान लगाया गया था कि अमेरिका के मिडटर्म चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की करारी हार भारत को प्रभावित करने वाले तीन नकारात्मक आर्थिक चक्रों को सकारात्मक चक्रों में बदल सकती है। ये तीन क्षेत्र थे- शेयर बाजार, कच्चे तेल की कीमतें और रुपया। महज एक सप्ताह में बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन अब तक जो संकेत मिले हैं, वे उम्मीद जगाने वाले हैं।
भारत का शेयर बाजार उस समय तेजी से चढ़ा है, जब दुनिया के कई दूसरे बाजारों में गिरावट आई है। 2 से 6 नवंबर के बीच निफ्टी में 6.8% की तेजी आई। इसके उलट दक्षिण कोरिया का KOSPI 13.6%, ताइवान का TAIEX 11.6% और अमेरिका का Nasdaq 3.6% गिर गया। सेमीकंडक्टर कंपनियों के शेयरों में तो इससे भी ज्यादा गिरावट आई। SK Hynix के शेयर 23.1%, Samsung के 17.6% और ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के शेयर 8.4% टूट गए। केवल पांच कारोबारी दिनों में आए ये बदलाव काफी चौंकाने वाले हैं।
विदेशी निवेशकों ने की निकासी
विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) 2026 के ज्यादातर समय भारत के शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे थे। इसकी वजह यह थी कि दुनियाभर के निवेशक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़ी कंपनियों में पैसा लगा रहे थे और भारत जैसे बाजारों को नजरअंदाज कर रहे थे, जहां ऐसी कंपनियों की संख्या कम है। लेकिन अब विदेशी निवेशक तेजी से भारतीय बाजार में लौट रहे हैं। नवंबर के शुरुआती 13 दिनों में विदेशी निवेशकों ने 8 अरब डॉलर का निवेश किया। दिसंबर 2020 के बाद किसी एक महीने में यह सबसे बड़ा निवेश है। इस तरह वैश्विक निवेश के लिहाज से पिछड़ रहा भारत अब एक आकर्षक बाजार बनता दिखाई दे रहा है।
भारत के लिए क्यों बदल रही है निवेशकों की सोच?
इस बदलाव की एक बड़ी वजह अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत है। चुनाव नतीजों के बाद एआई को लेकर सरकारी नीतियों और नियमों के सख्त होने की उम्मीद बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप एआई के तेजी से विस्तार के पक्षधर थे, जबकि डेमोक्रेट्स ने इस क्षेत्र में कड़े नियम लागू करने का वादा किया है।
अमेरिका के कई राज्यों में डेटा सेंटर बनाने का विरोध हो रहा है। इनमें टेक्सास भी शामिल है, जहां ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा। डेमोक्रेट्स ने डेटा सेंटर के विस्तार पर सख्त पाबंदियां लगाने की बात कही है। ये डेटा सेंटर एआई कंपनियों के लिए बेहद जरूरी हैं।
यहां भारत बना मजबूत विकल्प
एआई कंपनियों को बड़े पैमाने पर कंप्यूटिंग क्षमता की जरूरत होती है। अगर अमेरिका में डेटा सेंटर बनाना राजनीतिक रूप से मुश्किल या बहुत महंगा हो जाता है, तो कंपनियां दूसरे देशों में निवेश कर सकती हैं। भारत इस मामले में एक मजबूत विकल्प है। यहां इंजीनियरिंग से जुड़ी प्रतिभा, बड़ा डिजिटल बाजार, कम लागत वाली नवीकरणीय बिजली और सरकारी प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।
श्रीराम रिसर्च के अनुमान के मुताबिक, भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2030 तक पांच गुना बढ़कर 7.5 गीगावॉट हो सकती है। इसके लिए करीब 36 अरब डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। इसमें अमेरिकी कंपनियों का निवेश भी अहम भूमिका निभा सकता है।
एनवीडिया विवाद भी बड़ा कारण
एआई कंपनियों के शेयरों में गिरावट की एक दूसरी वजह एनवीडिया से जुड़ा विवाद भी रहा है। लेख में कंपनी के सीईओ जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे और उनके कई विवाहेतर संबंधों से जुड़े खुलासों का जिक्र किया गया है। इनमें एक संबंध कथित तौर पर चीन की संभावित जासूस से भी बताया गया है। इन घटनाओं के बाद एनवीडिया के शेयरों में गिरावट आई, जिससे एआई कंपनियों के शेयरों की कीमतों को लेकर निवेशकों की चिंता और बढ़ गई।
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की बड़ी वजह
दूसरा सकारात्मक बदलाव कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से जुड़ा है। अक्टूबर के आखिर में ब्रेंट क्रूड की कीमत 115 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। इससे भारत का आयात बिल बढ़ने और महंगाई पर दबाव बढ़ने का खतरा पैदा हो गया था। लेकिन 11 नवंबर तक इसकी कीमत गिरकर कुछ समय के लिए 89.16 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई। बाद में यह फिर बढ़कर 95 डॉलर के आसपास पहुंच गई।
अमेरिका के चुनावों में ट्रंप की हार के बाद उन पर युद्ध खत्म करने और तनाव कम करने का घरेलू दबाव बढ़ा है। ट्रंप ने खुद भी संकेत दिया है कि युद्ध लगभग खत्म हो चुका है। हालांकि, अभी भी संघर्ष और सप्लाई में रुकावटें जारी हैं। इसलिए शांति की पूरी गारंटी नहीं है।
भारत के लिए कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट बड़ी राहत है। देश अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल आयात करता है। श्रीराम रिसर्च के मुताबिक, तेल की कीमतों में हर 10 डॉलर प्रति बैरल की गिरावट से भारत का आयात बिल GDP के 0.3 से 0.4% के बराबर कम हो सकता है।
सरकार से कम होता है बोझ
सस्ता कच्चा तेल परिवहन की लागत घटाता है। इससे महंगाई का दबाव कम होता है और सरकार पर ऊर्जा सब्सिडी का बोझ भी घट सकता है। तेल सस्ता होने से भारत की जीडीपी ग्रोथ, घरेलू परिवारों की खरीदारी क्षमता और देश के भुगतान संतुलन में सुधार हो सकता है। इसके अलावा, दुनिया के दूसरे देशों में भी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है। इससे उनकी खरीदारी क्षमता बढ़ेगी और भारतीय निर्यात को भी फायदा मिल सकता है।
क्या ब्याज दरों में आएगा बदलाव?
दुनियाभर में महंगाई घटने से अमेरिका और दूसरे बड़े देशों में ब्याज दरें बढ़ाने की जरूरत भी कम हो सकती है। पहले आशंका थी कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व को कई बार ब्याज दरें बढ़ानी पड़ सकती हैं, लेकिन अब कम से कम एक बार दर बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है।
भारत में महंगाई 6% के स्तर को पार कर चुकी है। ऐसे में रिजर्व बैंक (आरबीआई) पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव है। हालांकि, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से RBI को आगे ब्याज दरें बढ़ाने से बचने की कुछ गुंजाइश मिल सकती है।
अमेरिका में ब्याज दरें कम होने से वहां के सरकारी बॉन्ड में निवेश का आकर्षण घट सकता है। इससे निवेशक उभरते बाजारों के शेयरों की ओर रुख कर सकते हैं। हालांकि, इस मोर्चे पर अभी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। अमेरिकी चुनावों के बाद वहां के बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न पहले घटा, लेकिन महंगाई की चिंता के कारण फिर बढ़ गया। इसलिए तेल की कम कीमतों का असर ब्याज दरों पर दिखने में समय लग सकता है।
रुपये को मिल सकती है मजबूती
तीसरा सकारात्मक बदलाव रुपये से जुड़ा है। पहले कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भारत को तेल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ रही थी। दूसरी ओर, विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे थे। इससे डॉलर की मांग बढ़ी और रुपये पर दबाव आया।
रुपये को संभालने के लिए आरबीआई ने विदेशी मुद्रा जमा आकर्षित करने के वास्ते विशेष प्रोत्साहन दिए और करीब 133 अरब डॉलर जुटाने की कोशिश की। इसके बावजूद रुपये की स्थिति कमजोर बनी रही।
अब इसका उल्टा असर दिखाई देने लगा है। कच्चा तेल सस्ता होने से डॉलर की मांग घट रही है, जबकि विदेशी निवेशकों के भारतीय बाजार में लौटने से डॉलर की सप्लाई बढ़ रही है। इसका असर रुपये पर भी पड़ा है। रुपया मजबूत होकर 93.69 प्रति डॉलर तक पहुंचा, हालांकि बाद में फिसलकर 94.25 प्रति डॉलर पर आ गया।
...लेकिन संकेत अच्छे
यह बदलाव उत्साह बढ़ाने वाला जरूर है, लेकिन अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत के सामने मौजूद तीनों नकारात्मक आर्थिक चक्र पूरी तरह सकारात्मक हो गए हैं।
शेयर बाजार में शानदार तेजी आई है, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से भारत को बड़ी राहत मिली है और रुपये ने भी संभलना शुरू किया है। हालांकि, अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। महंगाई अभी भी चिंता का विषय है और खाड़ी क्षेत्र में शांति को लेकर भी कोई पक्की स्थिति नहीं है।
इसके बावजूद अब तक मिले संकेत बताते हैं कि भारत के लिए वैश्विक आर्थिक माहौल पहले के मुकाबले बेहतर हो सकता है। विदेशी निवेशकों की वापसी, सस्ता कच्चा तेल और रुपये में मजबूती आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा दे सकते हैं।